संसद कानून निर्माण गर्ने थलो हो । संसदबाटै नयाँ कानुन निर्माण हुन्छन् । समय अनुसार पुराना कानूनहरु संशोधन गर्ने काम पनि संसदको हो ।

कानून निर्माणसँगै संसदलाई नागरिकको आवाज बुलन्द गर्ने थलोका रुपमा पनि लिइन्छ । जहाँ जनताले चुनेका प्रतिनिधिले नागरिकका समस्या, गुनासा र भावानाहरुलाई ओकल्ने काम गर्दछन् ।
सरकार पनि जनताबाटै निर्वाचित हुन्छ । तर सरकार स्वेच्छाचारी बन्दा संसदले नै लगाम लगाउने काम गर्दछ ।

अर्कोतर्फ संसदले नागरिक र सरकारबीच पुलको काम पनि गर्दछ । यसकारण पनि संसदको महत्व छ । संसदले सरकारलाई खबरदारी गर्ने र नागरिकको भावना प्रतिनिधत्व गर्ने भएकाले पनि संसदलाई नागरिकको आवाज बोल्ने संस्थाको रुपमा लिइन्छ । तर कर्णालीमा त्यही कानून निर्माण गर्ने र जनताको आवाज बुलन्द गर्ने थलो संसद अहिले संचालनमा छैन ।

बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको चार महिना वित्यो । त्यसयता कर्णालीमा संसदमा बैठक चल्न सकेको छैन । सरकारले हिउँदे अधिवेशन आव्हान नगर्दा चार महिनादेखि संसद सुनसान बनेको छ । अधिवेशन अनिश्चित भएपछि कानून निर्माणको काम पनि अलपत्र परेको हो । हिउँदे अधिवेशन सुरु नभएका कारण संसद बैठक बस्न सकेको छैन ।

यसले कानून निर्माण गर्ने र नागरिकको आवाज बुलन्द हुने संसद नै बन्धक बनेको छ । हिउँदे अधिवेशन कहिले सुरु हुन्छ भन्नेबारे निश्चित छैन । यसअघि पुसको दोस्रो साता अधिवेशन बोलाउने तयारी थियो । तर माघको पहिलो साता सुरु हुँदासमेत अधिवेशन डाक्नेबारे प्रदेश सरकार र संसद सचिवालय नै अन्यौलमा छन् । संसदलाई लोकतन्त्रको प्राण मानिन्छ ।

जहाँ जनताका प्रतिनिधिहरुले विकासको बहस गर्नु पर्दछ । नागरिकका आवाजलाई उजागर गरेर सरकारको ध्यानाकषर्ण गराउने काम सांसदहरुले गर्दछन् । तर संसद बैठक सूरु नगरेर सरकारले सांसदको मात्र होइन, नागरिकको आवाजलाई नै बन्द गरिदिएको छ । संसद नचल्दा समसामयीक विषयमा सांसदले बहस गर्ने पाएका छैनन् ।

सरकारले आफ्ना कमजोरीबारे विरोध हुने ठानेर सरकारले संसद अधिवेशन नबोलाएको सांसदहरुको तर्क छ । वास्तवमा सांसदहरुको यो आशंकालाई चिर्नका लागि पनि सरकारले जतिसक्यो चाँडो संसद अधिवेशन आव्हान गर्नु पर्दछ । संसद सक्रिय भएको खण्डमा मात्र सरकारका काम पनि प्रभावकारी र पारदर्शी हुन सक्छन् ।

संसद नचल्दा सांसदहरु जिल्ला भ्रमण र संघीय राजधानीतिर लागेका छन् । अहिले पनि संसद बैठक कहिले सुरु हुन्छ भन्नेबारे निश्चित छैन । तर पनि अधिवेशन सुरु भएमा विभिन्न १३ वटा विधेयकहरु टेबुल हुने जानकारी सरकारले दिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । संसदका लागि आवश्यक विजनेश तयारी हालतमा भए पनि सरकारकै कारण तत्काल अधिवेशन डाक्ने मुडमा सरकार देखिदैन । संसदलाई लामो समयसम्म निष्कृय राख्नु राम्रो होइन ।

यो नागरिकको थलो भएकाले पनि यसलाई सक्रिय र क्रियाशिल बनाउन आवश्यक छ । लोकतन्त्रको संस्थागत र स्थायीत्वका लागि पनि संसदको गतिशिलता र चलायमान हुन जरुरी छ । यसतर्फ सरकार र संसदको नेतृत्व बेलैमा गम्भिर हुन आवश्यक छ ।