नेपालमा एउटा नारा छ,‘हरियो वन, नेपालको धन’ । तर पछिल्लो समय यो नारा अनुसार वनको क्षेत्रफल घट्दो छ ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको वन संरक्षणमा चुनौती थपिएको छ । वन विनास बढेपछि हरियो वन उजाड हुने अवस्थामा छ । अर्कोतर्फ वन अतिक्रमण भइरहेको छ । वन अतिक्रमणका कारण वनको क्षेत्रफल घट्दै गइरहेको छ भने तस्करको जालो पनि बढेको छ ।

सुकुम्बासी, बाढीपीडित र राजनीतिक दवाव समूहका नाममा वन अतिक्रमण भइरहेको छ । यसले वनमा जथाभावी रुख काट्ने र काठ तस्करी भइरहेको छ । वन फडानी र अतिक्रमणले वनको क्षेत्रफल मात्र घटेको छैन । यसले देशको सम्पत्ती नै मासिकएको छ । वन अतिक्रमणका कारण वन्यजन्तु नै लोप भइरहेका छन् ।

पर्यावरणमा क्षति पुग्नुका साथै वन्यजन्तुको बासस्थान नै हराउन थालेको छ । अर्कोतर्फ देशकै गहना मानिएका बहुमुल्य जडीबुटी पनि लोप भएका छन् । वनको संरक्षण नभएकै कारण वन्यजन्तुको तस्करी बढेको छ । यसले नेपालको वन क्षेत्र नै मासिन थालेको हो ।

कर्णालीमा वन अतिक्रमण नयाँ समस्या होइन । पहिला देखि नै वन अतिक्रमण र फडानी भइरहेको छ । यसको संरक्षणका लागि प्रयासहरु नभएका होइनन् । तर पनि ति प्रयासाहरु कमजोर बनेका छन् । वन संरक्षण हुने आशमा सरकारले सामुदायीक वनको अवधारणा पनि ल्याएको छ ।

नेपालमा यो अवधारणा सफल भए पनि पछिल्ला दिनमा वेथिति पनि भित्रिएका छन् । उपभोक्ता र पदाधिकारीहरुकै कारण वन क्षेत्रमा फडानी हुने र तस्करी हुने गरेका धेरै घटनाहरु छन् । यसमा राज्यका निकायहरुको पनि मिलेमतो देखिन्छ । अर्कोतर्फ राज्यबाटै पनि भौतिक पूर्वाधार विकासको नाममा नगन्य रुपले वन अतिक्रमण भने बढिरहेको छ ।

गरीबि, बसाइँसराइ, बेरोजगार, अशिक्षा, दोहोरो सरकारी नीति तथा राजनीतिक कारणले वन अतिक्रमण बढेको हो । वन क्षेत्रसँग आवादी जग्गा जोडिएको गाउँ बस्तीका स्थानीयवासीबाट बर्षाको समयमा वा खनजोतको क्रममा अतिक्रमण भइरहेको छ । विभिन्न वर्ग तथा समुहबाट सुकुम्वासी, मुक्तकमैया, बाढीपीडितहरुलाई अनपौचारिक तथा औपचारिक रुपमा गैरकानुनी तवरले बस्ने, बसाल्ने गर्दा पनि वन अतिक्रमण बढेको छ ।

कर्णालीमा निकुञ्ज र जिल्ला वन कार्यालयहरुले मात्रै १६ हजार बढी हेक्टर वन अतिक्रमण भएको छ । सर्खेतका भने १४ स्थानमा बाढीपीडितले ८५ हेक्टर, जग्गाविहीनले तीन सय ७४ हेक्टर, संघसंस्थाले ११ हेक्टर र अन्य निकायबाट दुईसय ७८ हेक्टर गरी सात सय ४९ हेक्टर वन अतिक्रमण भएको तथ्याङ्क छ ।

बसोबास, खानेपानी, पशुपालत, खोरिया फडानी, सार्वजनिक विकासका कार्यजस्ता बहानामा वन अतिक्रमण हुने गरेको डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । बसाइँसराइ गरी आउने मानिसहरु प्राय जंगल नजिकपर्ने सडक छेउछाउको खाली जग्गा वा जंगल नजिक बस्ने गर्दा पनि जिल्लामा वन अक्रिमण वृद्धि भइरहेको छ । यसकारण वन संरक्षणमा राज्यका निकाय गम्भिर बन्नु पर्दछ । अर्कोतर्फ राजनीतिक आडमा भइरहेको अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न दलहरुले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ ।