सुर्खेत : कर्णालीमा कानुन निर्माण गर्ने मुख्य थलो संसद अहिले संचालनमा छैन । बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको चार महिना वित्यो । तर त्यसयता हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन सकेको छैन ।

हिउँदे अधिवेशन सुरु नभएपछि संसद बैठक पनि बस्न सकेको छैन । जसकाकारण कानुन निर्माण गर्ने र नागरिकको आवाज बुलन्द हुने संसद बन्धक जस्तै बनेको हो । संसद बैठक कहिलेबाट संचालन हुने भन्नेबारे अहिले पनि अन्यौल नै देखिएको छ । संसद नचलेपछि कानुन निर्माण र विकासबारे बहस रोकिने नै भयो ।

यसअघि पुसको दोस्रो साता अधिवेशन बोलाउने तयारी थियो । तर माघ सुरु हुँदासमेत संसद अधिवेशनबारे अन्यौलता कायमै छ । संसद अधिवेशन सुरु नभएपछि सांसदहरुले आफूहरुको आवाज बन्द गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस्तै विपक्षी कांग्रेसले भने संसद सुचारु नगरेर लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने काम भइरहको आरोप लगाएको छ ।

तर सरकारले भने तत्कालै संसद बैठक बस्न आवश्यक नरहेको जनाएको छ । ‘सरकारलाई आवश्यक भएमात्रै संसद बैठक बोलाइन्छ’ मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही भन्छन्, ‘संसद मावि स्कूलजस्तो गरी संधै चल्ने होइन, सरकाले आवश्यक ठान्यो भनेमात्र बैठक बोलाइन्छ ।’

अहिले विकास बजेट कार्यान्वयन गर्ने समय भएको बताउँदै उनले सांसदहरु जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा गएकाले तत्काललाई संसद बैठक बोलाउन आवश्यक नरहेको बताए । ‘सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जानुभएको छ, यो विकास बजेट खर्च गर्ने समय हो’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘विकासे आयोजनाहरुको कार्यान्वयन र सम्पन्न भएका योजनाहरुको अनुगमनमा खटिरहेको समयमा संसद बैठक बोलाउनु उपयुक्त हुँदैन ।’

सरकारले यस्तो भनिरहँदा सांसदहरुले भने आफूहरुको मुख्य काम कानुन निर्माण भएको बताएका छन् । कानुन निर्माणमा आफूहरुको शक्ति खर्चनुपर्ने भए पनि संसद नचल्दा आफूहरु फुर्सदमा रहेको सांसदहरुको भनाइ छ । संसदलाई चलायमान र सक्रिय बनानुपर्ने सांसदहरुको तर्क छ । सरकारका प्रवत्ता एवम् भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भने छिट्टै संसद बोलाउने तयारी भएको बताइन् ।

‘संसद बोलाउने विषयमा निर्णय भएको छैन, मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको १५ दिनभित्रै बैठक बस्छ’ मन्त्री केसीले भनिन्,‘माघभित्रै जसरी पनि अधिवेशन बोलाउँछौं ।’

अधिवेशनबारे सभामुख नै बेखबर !

सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले संसद अधिवेशन बोलाउने व्यवस्था छ । तर प्रदेश सरकारले अधिवेशन बोलाउन आवश्यक तयारी गरेको देखिदैन ।

सभामुख राजबहादुर शाहीलाईसमेत हिउँदे अधिवेशन कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्नेबारे जानकारी छैन । ‘पहिले त यही माघको १५÷१६ गते सुरु हुने कुरा भएको थियो, तर सरकारले तत्काललाई अधिवेशन बोलाएको जानकारी मलाई छैन’ सभामुख शाहीले भने, ‘अब २५/२६ गतेसम्म सुरु हुनसक्छ, संसदको अधिवेशन बोलाउने काम सरकारको हो, मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन ।’

सरकारले संसद सञ्चालन गर्नका लागि बिजनेश दिनसक्ने संकेत गरेको बताउँदै उनले छिट्टै संसद अधिवेशन सूरु हुने अनुमान गरे । सरकारले अधिवेशन बोलाएको खण्डमा जतिबेला पनि संसद बैठक सञ्चालन गर्न आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

जनताको आवाज बन्द गरियो

प्रदेश संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले भने सरकारले नै संसदलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाएको छ ।

सरकारले संसदलाई बन्धक बनाएर लोकतन्त्रको नै खिल्ली उडाउने काम गरेको उसको आरोप छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक हिमबहादुर शाहीले भने, ‘लोकतन्त्रको प्राण वा मुटु भनेकै संसद हो, जसले लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी बोकेको छ ।

आज महिनौंसम्म त्यही संसदलाई नै बन्धक बनाइएको छ, सरकारले नै लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने काम गरिरहेको छ ।’ सरकारले नै लामो समयदेखि संसदको अधिवेशन नबोलाएका कारण जनताको आवाज नै बन्द गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘संसद कानून निर्माण र जनताको आवाज बुलन्द गर्ने थलो हो’ शाहीले भने,‘तर संसद नै सुचारु छैन, हामीले जनताको आवाज कहाँ गएर सुनाउने ?’ सरकारले आफ्ना गलत कामको विरोध हुने त्रासका कारण संसद अधिवेशन बोलाउन आनाकानी गरिरहेको कांग्रेसको आरोप छ ।

१३ वटा विधेयक तयार

संसद बैठक कहिले सुरु हुन्छ भन्नेबारे एकीन छैन । तर पनि अधिवेशन सुरु भएको अवस्थामा संसदलाई काम गर्नका लागि विजनेश दिन तयारी हालतमा सरकार छ ।

सरकारले अधिवेशन सुरु भएको अवस्थामा संसदमा विभिन्न १३ वटा विधेयकहरु टेबुल हुने जानकारी संसद सचिवालयलाई दिएको छ । ‘अब सुरु हुने अधिवेशनमा विभिन्न १३ वटा विधेकहरु ल्याउने जानकारी सरकारले दिएको छ’ संसद सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले भने, ‘बैठक कहिले बसाल्ने भनेर जानकारी त आएको छैन, तर सरकारले आगामी अधिवेशनमा ल्याउनका लागि विधेकहरु तयारी हालतमा रहेको संसदलाई जानकारी दिएको छ ।’

संसद सचिवालयकाअनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ति विधेकहरु ल्याउने संसदलाई जानकारी दिएका छन् ।
कृषि मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश जलचर विधेयक, जीवनासक विषादी नियन्त्रण विधेयेक, कृषि तथा पशुपन्छी जन्य व्यवसाय प्रबद्र्धन विधेयक, माटो तथा मल व्यवस्थापन विधेयक र पशु वधशाला तथा मासु जाँच विधेयक ल्याउने जानकारी दिएको छ ।

त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश युवा परिषद विधेयक, बालबालिकाको अधिकार संरक्षण विधेयक र पर्वतीय विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।
त्यस्तै पर्यटन मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेश बाणिज्य विधेयक, कर्णाली प्रदेश पर्यटन विधेयक र कर्णाली प्रदेश वन विधेयक लगायत पाँचवटा विधेयक संसदमा ल्याउने तयारी गरेका छन् ।