सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले सहयोग गरिरहेको सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले बताएका छन् ।

कर्णालीका जनताका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अत्यावश्यक भएकाले सबै नागरिकहरुमा जागरुकता ल्याउन सहयोग गर्ने मन्त्री रावलले बताएका हुन् । समाजवादको पहिलो पक्ष भनेकै स्वास्थ्य भएकाले यो कार्यक्रम सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारको नीतिमै स्वास्थ्य बीमालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकाले धेरै नागरिक सहभागी हुने अपेक्षा मन्त्री रावतलको छ । सबै नागरिकले समान रुपमा सहभागी हुन सक्ने भएकाले सांसदहरुलाई सहयोग गर्न उनको अपिल थियो ।

प्रदेश सभा सदस्य मिनासिहं रखालले आफूले समेत स्वास्थ्य बीमा नगरेको बताइन् । जिल्लामा कार्यक्रम लागू भएपछि आम नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य बीमाका विषयमा जानकारी गराउने प्रतिवद्धता जनाइन् । कार्यक्रममा सहभागी अन्य सांसदहरुले समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन तल्लो तहसम्म व्यापक प्रचारप्रसार गरेर नागरिकलाई बीमा गर्न प्रेरित गर्ने जनाएका छन् । स्वास्थ्य विमा वोर्डका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले स्वास्थ्य बीमा बारेमा जानकारी गराएका थिए । उनले बढीभन्दा बढी नागरिकहरुलाई बीमामा सहभागी गराउँने गरी लागिरहेको बताए ।

स्वास्थ्य बीमा वोर्डका केन्द्रिय कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेलले कार्यक्रमलाई थप प्रभाबकारी र जनतामुखी बनाउनका लागि प्रदेश सभा सदस्यले पनि पहल गर्नुपर्नेमा जोडदिए । हरेक नागरिकले सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने नैसर्गिक अधिकार भएको भन्दै उनले त्यो अधिकार दिलाउनका लागि प्रदेश सभा सदस्य पनि जागरुक हुन आग्रह गरे । झण्डै १७ लाख जनसंख्या रहेको कर्णालीम दुई लाख नागरिकले मात्र स्वास्थ्य बीमा गरेको छन् ।

स्वास्थ्य बीमा वोर्ड कर्णाली प्रदेशका संयोजक अर्जुन पण्डितले कर्णालीका आठ वटा जिल्लामा लागु भएको यो कार्यक्रम दैलेखमा प्रारम्भिक चरणमा रहेको जानकारी दिए । सल्यानमा भने यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कार्यक्रम लागु गर्ने पण्डितले बताए । सरकारले जेष्ठ नागरिक तथा अति विपन्नलाई निःशुल्क विमा गर्ने नीति ल्याएको छ । जेष्ठ नागरिकले तीनहजार पाँचसय बराबर एक आर्थिक वर्षमा एक लाख बराबरको स्वास्थ्य सेवा सुविधा पाउँछन् ।

विपन्नलाई ७५ प्रतिशत सरकारद्वारा बीमा रकम भुक्तानी गर्ने र गरीबीको रेखामुनी रहेको परिवारलाई ५० प्रतिशत सरकारले विमा रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ । स्वास्थ्य स्वयम सेविकालाई भने बीमामा ५० प्रतिशत छुट गरेको छ । कर्णाली प्रदेश ८ वटा जिल्लका १४ वटा अस्पातल, ११ वटा प्राथामिक स्वास्थ्य केन्द्रमा गरी १३ करोड रकम विमीत नागरिकले सेवा पाएवापत सरकारले भुक्तानी गरीसकेको छ ।
हाल देशभर ४७ वटा जिल्लामा कार्यक्रम लागु गरिएको छ । कर्णालीमा बीमा गरेका ६९ प्रतिशत नागरिकले स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम नविकरण गरेका छन् ।