समन्वय परिषद्ले गरेका २१ निर्णय

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकले २१ वटा निर्णय गरेको छ ।  पहिलो बैठकमा गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न बाँकी विषयहरुलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्दै लैजानेसहितका निर्णय गरिएको हो ।

दुई दिनसम्म चलेको बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहबीच कानुन तर्जुमा, योजना निर्माण, राजस्व सङ्कलन लगायतका विषयमा समन्वय गर्न परिषद्को सम्पर्क विन्दु परिषदको सदस्य सचिवरहने गरी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सम्पर्क ईकाइ रहने निर्णय गरेको छ । नीतिगत लगायतका विविध विषयमा स्थानीय तहले प्रदेश सरकारसँग र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग यही इकाईमार्फत सम्पर्क कायम उल्लेख छ ।

मध्यमकालिन खर्च संरचना र आ–आफ्नो तहको आवधिक योजना र प्रोफाइल समन्वयात्मक रुपमा तयार गरी कार्य गरी प्रदेश सरकारमा पठाउने तथा यो योजना निर्माण गर्दा दीर्घकालीन सोचसहित तयार भएको पन्ध्रौं योजनाले निर्धारण गरेको राष्ट्रिय सोच, लक्ष्य र उद्देश्यसँग तादाम्यता कायम गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । राजस्व सङ्कलन र बजेट खर्चको विषयमा स्थापित विधिलाई पालन गर्ने, प्रदेश सरकारले पारित गरेका नीति कार्यक्रम तथा बजेट अन्य महत्वपूर्ण नीति निर्णयका विषयहरु जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहमा पठाउने, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहबाट योजना निर्माणका चरणहरु पुरा गरी तयार भएका योजनाहरुलाई समावेश गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले संचालन गरेका योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमनमा जिल्ला समन्वय समितिलाई समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।


प्रदेशमा शान्ति सुरक्षाको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसँग उचित समन्वय गरी सुधार गर्न तत्काल पहल गर्ने, सम्पूर्ण पदाधिकारीहरुले आ–आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउने, नेपाल भ्रमण वर्षलाई भव्य रुपमा सम्पन्न गर्ने, बालबालिका, महिला, दलित, जनजाती, अल्पसंख्यक, घाइते, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अतिविपन्न, जोखिममा रहेका एवं पछि परेका वर्ग र समुदायको उत्थान र विकासमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले अनुभूत हुने गरी प्रभावकारी कार्यक्रमहरु प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गर्ने निर्णयमा उल्लेख छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका विकासका योजना तथा कार्यक्रमहरुमा सबैले अपनत्व ग्रहण गरी कार्यान्वयनमा अधिकतम सहजीकरण गर्ने, एकवर्ष भित्र प्रदेशलाई साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न स्थानीय तहले समन्वयात्मक ढङ्गले काम गर्ने, न्यायिक विषयमा सहजीकरण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहलाई आवश्यकता अनुसार कानूनी सहायता उपलब्ध गराउने, सामाजिक कुरीति तथा विसङ्गतीहरुको न्यूनीकरण गर्नको लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरुले सघनरुपमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेशलाई दुई वर्षभित्र अगर्गानीक प्रदेश बनाउन कार्यक्रमहरु केन्द्रीत गर्ने, शिक्षा प्रणालीलाई व्यवहारिक एवं जीवनोपयोगी बनाउन नयाँ पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागु गर्ने, श्रम सहकारी र श्रम कार्यदलबाट श्रम क्षेत्रमा जनशक्तिलाई आकर्षित गरी साना सार्वजनिक निर्माण र उत्पादन कार्यक्रमहरु अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने, दिगो विकासका १७ वटै लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा विषयगत समितिहरु निर्माण गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार