सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषदको दोस्रो बैठक सुरु भएको छ । वीरेन्द्रनगरमा परिषद्का संयोजक मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बैठक जारी छ । बिहीवारदेखि सुरु भएको बैैठक आज (शुक्रवार) सम्पन्न हुनेछ ।

बैठकमा विषयगत विज्ञ तथा प्रदेश सरकारका पदाधिकारीहरुले विभिन्न विषयमा आ–आफनो कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह बिचको अन्तरसम्वन्ध र अधिकारको वाँडफाँड सम्वन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् ।

बैठकमा नेपाल सरकारको १५ औं पञ्चवर्षिय योजना र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको योजना निर्माणमा समन्वय सम्वन्धी कार्यपत्र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुष्पराज कँडेलले, कर्णाली प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना र योजना आयोगले गरेका कामकारवाही सम्वन्धी कार्यपत्र प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मीले र कर्णाली प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन सम्वन्धि कार्यपत्र प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले प्रस्तुत गरेका थिए ।

योजना आयोगका सचिव विष्णुप्रसाद नेपालले कर्णाली प्रदेशको चालू आवको वजेट कार्यान्वयन र वित्त हस्तान्तरणको अवस्था, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको १२ औं राष्ट्रिय जनगणना, प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रमको तर्फवाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको क्षमता विकास सन्वन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् । बैठकमा साझा अधिकारको प्रयोग, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, प्राकृतिक स्रोत साधनको वाँडफाँड, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच नीतिगत सामञ्जस्यता लगायतका विषयमा छलफल गरिएको छ ।

परिषद् सदस्यका रुपमा बैठकमा सहभागि जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरुले कार्यपत्र तथा बैठकका विषयवस्तुमाथि आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् । बाँकी परिषद् सदस्यहरुले आफनो आज राख्ने छन् । सहभागिहरुले आफनो धारणा राख्नेक्रम सकिएपछि आज निश्कर्षसहित वैठक सकिनेछ । समन्वय परिषदको वैठकमा परिषद् सदस्यको रुपमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, प्रदेश सरकारका सचिवहरु, प्रदेश भित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु, प्रदेश भित्रका नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरु र गाँउपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षहरु र विषयगत विज्ञहरुको सहभागिता रहेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विचको सम्वन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वययमा आधारित हुने भनि संविधानमा गरिएको व्यवस्था बमोजिम स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले प्रदेश र स्थानीय तहवीच समन्वय कायम गर्न प्रदेश समन्वय परिषद रहने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारले गर्ने कामकारवाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकारक्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाड सम्वन्धी छलफल गर्न प्रदेश समन्वय परिषदको वैठक आयोजना गर्ने गरिएको छ ।