जनप्रतिनिधिको सुरक्षा

 

आइतवार विहान एउटा खबर फैलियो । दैलेखमा एक गाउँपालिकाका अध्यक्ष अपहरणमा परे । सुरक्षाकर्मीलाई खबर आयो । स्थानीय प्रशासनले प्रहरी परिचालन ग¥यो ।

घरमै परिवारसँग सुतिरहेका ठाँटीकाँध गाउँपालिकाका अध्यक्ष धिरबहादुर शाही श्रीमतीसँगै अपहरणमा परे । हतियारसहित आएका विप्लव समूहका कार्यकर्ताले अपहरण गरेको पुष्टी भयो ।

बिहान कालिकोटको सिमाना नजिक अध्यक्षकी श्रीमति इला मल्ला भेटिइन् । उनलाई अपहरणकारीले जंगलमै छाडेर गए । प्रहरीले अध्यक्षलाई कालिकोटतर्फ लगेको अनुमान लगायो ।

त्यही आधारमा दैलेख, कालिकोट र अछामका सुरक्षाकर्मी परिचालन भए । दिनभर अध्यक्षको अवस्था पत्ता लागेन । सत्तारुढ नेकपा कर्णाली प्रदेशले घटनाको विरोध गर्दै राजनीतिक व्यवहार गर्न आग्रह ग¥यो ।

यो घटनाले देशकै ध्यान तान्यो । घरमा सुतिरहेका गाउँपालिकाका अध्यक्षको अपहरणले सुरक्षा अवस्थाबारे पनि प्रश्न उब्जिए । अनेकौं शंका र आशंकाबीच घटनाको विप्लव समूहले जिम्मा लियो । आधिकारिक जिम्मा लिएको केही समयमा प्रहरीले कालिकोटबाट अध्यक्ष शाहीलाई उद्दार गर्न सफल भयो ।

यो घटनामा प्रहरी सफल त भयो । अपहरित अध्यक्षलाई सकुशल मुक्त गर्न प्रहरी सफल पनि भयो । तर यो घटनाले जनप्रतिनिधिहरुमा त्रास पैदा गरिदिएको छ । देशमा नयाँ संविधान लागू छ । देशमा राजनीतिक आन्दोलन सकिएको र विकासको युग सुरु भएको राजनीतिक दलहरुले बताउँदै आएका छन् ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुले विकास निर्माणका काम पनि थालेका छन् । नागरिकमा विकास हुने आश पनि पलाएको छ । आँगनमै सरकार आएको अनुभूति नागरिकले गर्न थालेका छन् । देशमा स्थानीय सरकार छ । यही मौकामा विकास निर्माणले गति लिने अपेक्षा नागरिकमा हुनु स्वभाविक पनि हो ।

अर्कोतर्फ स्थायी शान्ति स्थापना भएपछि नागरिकमा केही आशाका किरण पनि देखिएका छन् । तर विगतको द्वन्द्वको झल्को दिनेगरी शनिवार राती दैलेखमा भएको घटनाले केही त्रास र आशंका पैदा गरिदिएको छ । फेरि एकपटक सुरक्षाको प्रश्न उठेको छ । अरु स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुमा पनि सुरक्षाको चिन्ता छ । यही वहानामा जनप्रतिनिधिहरु गाउँमा नबस्ने र सदरमुकामै केन्द्रित हुने अवस्था आउन सक्छ । विगतमा जस्तै जनप्रतिनिधिविहीन अवस्था आउन नदिन र उनीहरुको सुरक्षामा अब राज्य गम्भिर हुनै पर्दछ ।

विप्लव समूहले आर्थिक अनियमितताको आरोप लगाएको छ गाउँपालिका अध्यक्षमाथि । स्थानीय तहमा केही गलत काम पनि भएका छन् । कतिपय जनप्रतिनिधिहरुले पदको दुरुपयोग पनि गरेका छन् । तर त्यही आरोपमा एउटा व्यक्तिलाई अपहरण नै गर्नुपर्ने कारण थिएन । कानून बमोजिम कारबाही गर्ने विकल्पहरु पनि छन् ।

तर मध्यरातमा यसरी अपहरण गर्नुले नागरिकको मानवअधिकार हनन् भएको छ । अर्कोतर्फ अब सरकारले पनि जनप्रतिनिधिको सुरक्षाका लागि आवश्यक रणनीति बनाउन आवश्यक छ । जनप्रतिनिधिलाई ढुक्क भएर काम गर्न सक्ने अवस्था राज्यले बनाउन जरुरी छ । शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति विना विकास निर्माण सम्भव छैन । यसकारण पनि विप्लव समूहलाई मुल धारमा ल्याएर सरकारले शान्ति सुरक्षाको स्थापनाका लागि आवश्यक काम गर्न जरुरी छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया