प्रदेशभरी ‘कृषि सडक’ खन्न ३३ करोड बजेट

सुर्खेत : कर्णालीमा ६ जिल्लामा अहिले पनि वर्षभरी खान पुग्दैन ।  किसानले उत्पादन गरेको अन्नले वर्षभरी खान नपुग्दा बाहिरबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यस्तै उत्पादन भएको कृषि उपजले पनि बजार पाउँदैन । खेत र बारीमै उत्पादन कुहिने समस्या भएपछि प्रदेश सरकारले अब कृषि सडक निर्माणमा जोड दिएको हो । यहाँका जाजरकोट, डोल्पा, कालिकोट, जुम्ला, मुग र हुम्लामा स्थानीय उत्पादनले वर्षभरी खान पुग्दैन ।

जहाँ अहिले सरकारले अनुदानमा चामल बिक्री गरिरहेको छ । उत्पादन नै नहुने भएपछि स्थानीले खेती लगाउन पनि छाडेका छन् । उत्पादन भएको पनि सडक र सवारी साधनको पहुँच नहुँदा बजारसम्म पुग्दैन ।

यही समस्या समाधानका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले कृषि सडक निर्माण गर्न थालेको हो । यसका लागि यो आर्थिक वर्षमा साढे ३३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो आर्थिक वर्षमा प्रदेशभरी दर्जनौं कृषि सडक निर्माण हुनेछन् । प्रदेशका १० वटै जिल्लामा कृषि सडक निर्माण गर्नका लागि ३३ करोड ५८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यही संख्यामा बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसमध्ये केही सडकहरु खनिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

यसवर्षको बजेटबाट पनि सडक निर्माण हुने बताइएको छ । यहाँका नागरिकको मुख्य पेशा कृषि हो । तर भौगोलिक विकटता, सडक असहजता, भरपर्दो सिँचाइ नहुनुले कृषि क्षेत्रले खासै फड्को मार्न सकेको छैन ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुहरु सहज रुपमा बजारसम्म पु¥याउन सडक निर्माण गर्न करोडौं बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कर्णालीमा २५ लाख २५ हजार सात सय ७५ हेक्टर जमिन मध्ये दुइ लाख १६ हजार आठ सय ८० हेक्टर अर्थात् ८ दशमलव ५ प्रतिशत जमिनमा मात्र खेती भइरहेको छ ।

यो मध्ये ६८ हजार तीन सय ३५ हेक्टर जमिन मात्रै सिंचित छ । प्रदेशमा ८२ हजार चार सय ५९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा खेतीपाती नभई बाँझो र गैरकृषिको रुपमा प्रयोग भइरहेको तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग छ ।

मन्त्रालयले कृषकहरुलाई व्यवसायिक बनाउँदै उनीहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरुको बजारसम्म ल्याउन सहज होस् भन्ने हेतुले १० जिल्लामै कृषि सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिएको हो ।


यसरी खनिएका सडकले कृषकलाई उत्पादन गर्नमा प्रेरित गराउने र उत्पादित बस्तु बजारसम्म पु¥याउने तथा आर्थिक जिविकोपार्जन उकास्ने अपेक्षा मन्त्रालयको छ । गत वर्षदेखी नै मन्त्रालयले कृषि सडक निर्माण गरिरहेको छ ।

योवर्ष विनियोजित रकम नयाँ सडक निर्माण, सर्भे तथा अध्ययन तथा मर्मत सम्भार र पुल निर्माणमा खर्च गरिनेछ । सरकारले कृषि सडक निर्माणमा करोडांै बजेट विनियोजन गरे पनि त्यसको सही सदुपयोगबारे भने प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

के हो कृषि सडक ?

राजेन्द्र भारी : सचिव, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

किसानले बारीमा उत्पादन गरेका विभिन्न कृषि उपजलाई सहज रुपमा बजारसम्म पु¥याउन निर्माण गरिने सडक नै कृषि सडक हुन् ।
यो उत्पादन हुने पकेट क्षेत्रदेखी बजार तथा सवारी आवागन हुने मुख्य सडकसम्म खनिन्छ । कृषकले उत्पादन गरेका बस्तुहरु सहज रुपमा पु¥याउन सहयोग पुगोस् भनेर नै मन्त्रालयले हाल कृषि सडक निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ ।

विनियोजित बजेटबाट नयाँ सडक निर्माण, सडकको ग्राभेल, नाला, ग्याभिन पर्खाल, पुल निर्माणमा खर्च गरिनेछ । कृषि सडक अरु सडक जस्तै यति नै दुरीको हुन्छ भन्ने हुँदैन । किनकी पकेट क्षेत्रबाट मुख्य सडकसम्म जोड्ने नै यसको काम हुन्छ ।

कतिपय ठाउँमा एक किलोमिटरसम्म पनि कृषि सडक निर्माण गरिरहेका छौं । कृषि सडकलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन पनि दिइसहेका छौं । कतिपय जिल्लामा कामसमेत शुरु भइसकेको अवस्था छ ।

कुन जिल्लामा कति बजेट ?

मन्त्रालयले कर्णालीका १० जिल्लामा एकसय ५३ वटा सडक निर्माण गर्न भन्दै बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेट खर्च गर्न जिल्लास्थित कृषि कार्यालयलाई अख्तियारी दिइसकिएको छ ।

मन्त्रालयले जुम्लामा १० वटा सडकका लागि दुई करोड ४० लाख, कालिकोटमा १० वटा सडकका लागि तीन करोड ३५ लाख, सल्यानमा २४ वटा सडकका लागि दुई करोड ९० लाख, डोल्पामा आठ वटा सडकका लागि दुई करोड ४५ लाख र मुगुमा आठ वटा सडक निर्माण गर्न दुई करोड २५ लाख बजेट पठाएको छ ।

यस्तै दैलेखमा १६ वटा कृषि सडक तथा पुल निर्माणका लागि पाँच करोड १६ लाख २५ हजार, हुम्लामा १३ वटा सडकका लागि दुई करोड २५ लाख, जाजरकोटमा १२ वटा सडकका लागि दुई करोड ८० लाख, रुकुम पश्चिममा २५ वटा सडकका लागि तीन करोड ३७ लाख र सुर्खेतमा २७ वटा सडकका लागि ६ करोड ३५ लाख रकम छुट्याइएको हो ।

मन्त्रालयले गतवर्ष प्रदेशमा ८९ ओटा कृषि सडक निर्माण भएको जनाएको छ । गतवर्ष खनिएको सडकको लम्बाई दुईसय ५९ किलोमिटर छ । कृषि सडक अन्तर्गत गतवर्ष सबैभन्दा बढी १५ करोड बजेट कालिकोटमा खर्च गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार