सुर्खेत : प्रदेश सरकारले नियमविपरित बजेट रकमान्तर गरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले मन्त्रालयहरुसँग स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गरेको थियो । यही विषयमा समितिले मन्त्रालयहरुसँग स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष नियमविपरित बजेट रकमान्तर गरेको थियो । यही विषयमा लेखा समितिले छानबीन गरिरहेको छ । छानबीनकै क्रममा समितिले मन्त्रालयहरुले सिमा नाँघेको निस्कर्ष निकालेको हो ।

यस्तै रकमान्तरमा आर्थिक मन्त्रालयको मुख्य कमजोरी भएको समितिको ठहर छ । यही घटनामा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वाला र सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले सोमवार समितिलाई स्पष्टीकरण दिएकाहुन् ।

समितिका अध्यक्ष दिनवन्धु श्रेष्ठले आर्थिक मन्त्रालयहरुले वित्तिय अनुशासन कायम राख्न नसकेको बताए । कानूनले तोकेको सीमा नाँघेर ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर हुनुमा आर्थिक मन्त्रालयकै कमजोरी रहेको समितिले ठहर गरेको छ ।

यसअघि लेखा समितिले रकमान्तरका विषयमा अध्ययन गर्न उपसमिति पनि गठन गरेको थियो । उक्त समितिका संयोजक रहेका सांसद करवीर शाहीले यो घटनामा सरकारलाई उन्मुक्ति दिन नसकिने बताए ।

विनियोजन सम्बन्धी ऐनमा मन्त्रालयले आफ्नो कूल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि मन्त्रालयहरुले उक्त सीमा नाघेको जानकारी समितिले दिएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १७ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १२ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १६ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गरेका छन् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, आन्तरिक मामिला तथा कानून र सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७५÷७६ को अन्त्यमा दुई अर्ब तीन करोड बजेट रकमान्तर गरेको उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि समितिदे मंसिर १० गते पनि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीसँग स्पष्टिकरण लिएको थियो ।

मन्त्रीद्वयले आर्थिक मन्त्रालयसँग सहमति लिएर रकमान्तर गरेको वयान दिएपछि समितिले सोमबार आर्थिक मन्त्रिसँग स्पष्टीकरण सोधेको हो । त्यसक्रममा मन्त्री ज्वालाले मन्त्रालयले पूर्वअनुमान गरेर बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा रकमान्तरको प्रस्तावमा सहमति गर्नु परेको जवाफ दिए ।