सुर्खेत : संविधानको मर्मअनुसार तीन तहकै सरकारले राजकीय अधिकारको प्रयोग एवं राज्यसंचालन गर्नुपर्ने कर्णाली मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बताएका छन् ।

संविधानले तीन वटै सरकारको कार्यक्षेत्र र अधिकारको प्रष्ट व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै शाहीले माग्ने र दिने जस्तो अवस्था आउन नहुने बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा कर्णाली प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा आइतवार आयोजित अन्तरक्रियामा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहीले एकात्मक व्यवस्थाबाट विकास भएन, दुरदराजका जनताको भावना शासनसत्तामा प्रतिनिधित्व भएन भनेरै आन्दोलनको बलमा संघीय व्यवस्था स्थापना भएको जनाए ।

सरकारमा बस्नेहरुको मानसिकतामा परिवर्तन जरुरी भएको बताएका शाहीले आफु बाहेक अरु केही होईन भन्ने भ्रमले न्यायोचित विकासको जनअपेक्षा पुरा नहुनेमा जोड दिए ।

‘प्रदेश र स्थानीय सरकार छन् भन्ने संघीय सरकारलाई थाहा नै छैन, आफुले गरे मात्रै विकास हुन्छ भन्ने मानसिकता संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको छ ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘व्यवस्थामा आएको संघीयता मानसिकतामा पनि आउन जरुरी छ ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले संविधानमा भएको व्यवस्था वमोजिम ३ वटै तहका सरकारको अधिकार तथा कार्यक्षेत्र कानुनी रुपमा छिटो परिभाषित हुनुपर्नेमा जोडदिए ।

कानून निर्माणमा भएको ढिलाईले राज्यशक्तिको प्रयोगमा व्यवधान आएको वताउदै संघीय सरकारले कानुन निर्माणको कार्यलाई तिव्रता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अन्तरक्रियामा बोल्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले वित्त हस्तान्तरणको आधार अवैज्ञानिक रहेको बताए । खर्चको आवश्यकता र राजश्व संकलनलाई प्रमुख आधार बनाइएको वताउदै मन्त्री ज्वालाले भुगोललाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे ।

अन्तरक्रियामा वोल्ने अन्य वक्ताहरुले खर्च वृद्धि गर्न कर्मचारी चाहिने वताउदै प्रदेश लोकसेवा आयोगको बाटो खोल्नुपर्ने, वित्त हस्तान्तरणमा भुगोललाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आयोगका सचिव वेगेन्द्रराज शर्मा पौडेलले संचालन गरेको अन्तरक्रियामा आयोगका अध्यक्ष वालानन्द पौडेलको समेत उपस्थिति थियो । आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन आईतवार नै कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनी समक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।