सुर्खेत :  संघीय सरकारले तामझामसहति सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कर्णालीमा भने प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

यहाँका स्वास्थ्य संस्थाले सेवा दिन नसक्नु, बीमा बोर्ड र सरकारसँग समन्वय नहुँदा बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका परिवारलाई लक्षित गरेर सरकारले सुरु गरेको यो कार्यक्रमबारे अधिकांशलाई जानकारीसमेत छैन ।

बीमा कार्यक्रम अन्र्तगत तोकिएका स्वास्थ्य संस्थामा औषधि उपलब्ध नहुनु, बीमा गरेका बिरामीलाई स्वास्थ्यकर्मीले वेवास्ता गर्नु र सरकारले तोकेकै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउनुपर्ने बाध्यताका कारण स्वास्थ्य बीमाप्रति नागरिकमा रुची पनि देखिएको छैन । बीमा गरेकाहरुलाई तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाले आवश्यकता अनुसार औषधि उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर सम्झौता गरेका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाले औषधि नभएको भन्दै बिरामीलाई फर्काउने गरेका छन् ।

अधिकांश औषधि निजी मेडिकलबाट किन्नुपर्ने र बीमा सुविधा लिन पनि झन्झट हुँदा सर्वसाधारणको आकर्षण देखिएको छैन । स्वाथ्य बीमा बोर्ड कर्णाली प्रदेशका संयोजक अर्जुन पण्डितले हालसम्म कर्णालीमा एक लाख ९९ हजार चार सय ४७ जनाले मात्रै स्वास्थ्य बीमा गरेको बताए ।

आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ मा एक लाख एक हजार नौ सय ५२ जना र २०७५÷०७६ मा एक लाख ५९ हजार सात सय ९० जनाले स्वास्थ्य बीमा गरेका थिए । स्वास्थ्य संस्थाबाट भरपर्दो उपचार सेवा पाउन नसक्दा स्वास्थ्य बीमा गराएका मध्ये ३० प्रतिशतले नवीकरण नै गरेका छैनन् । विमित मध्ये पनि बृद्धहरुले मात्रै स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गरेका छन् ।

स्वास्थ्य बीमाप्रति किन नागरिकहरु आकर्षित हुन सकेनन ? भन्ने प्रश्नमा पण्डितले भने, ‘कर्णालीमा सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी छैन, औषधि र डाक्टरको अभावका छ । बीमाले पनि सरकारी अस्पतालबाटै सेवा दिने हो, जसले गर्दा स्वास्थ्य बीमाप्रति नागरिकको आकर्षण कम देखियो ।’

बीमा संस्थाका कारण नभई सरकारले सरकारी स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्न नसक्दा बीमाप्रति नागरिकको चासो कम भएको उनको दाबी छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरुका लागि सरकारले बीमा कार्यक्रम ल्याएको तर्क गर्दै उनले सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी स्वास्थ्य बीमाप्रति नागरिकहरु आकर्षित हुने बताए ।

सुविधा लिनै झन्झट

कर्णालीका कुनै पनि स्थानीय तहले संघ र प्रदेशको कार्यक्रम भनेर समन्वय नगर्ने भन्ने हुँदैन । नागरिकलाई अधिकतम सेवा सुविधा प्रदान गर्न स्थानीय सरकार सधैं लागि परेकका छन् ।
अरु कार्यक्रम जस्तै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पनि सफल बनाउन स्थानीय सरकार हातेमालो गर्न तयार रहेको छ ।
वडा–वडामा पुगेर जनतालाई स्वास्थ्य विमाप्रति जनचेतना फैलाउन र बीमा कम्पनीसँगै हातेमालो गर्न स्थानीय तहहरु तयार छन् । तर उपचार पद्धति र सुविधा लिँदा अनावश्यक झन्जटिलो हुँदा नागरिकले स्वास्थ्य बीमाप्रति आकर्षित हुन नसकेका हुन् ।
कम्पनीले तोकेका ठाउँबाट स्वास्थ्य सुविधा लिनुपर्ने बाध्यता छ । जबसम्म बीमाले गाउँकै स्वास्थ्य क्लिनिक, स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट उपचार गराएमा पनि सुविधा उपलब्ध गराउँदैन, तबसम्म बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुँदैन ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गरिदिनु प¥यो

संघीय सरकारले जुन अपेक्षाका साथ कार्यक्रम लागु गरेको थियो । त्यो अपेक्षा कर्णाली प्रदेशबाट पुरा हुन सकेको छैन । थोरै शुल्कमा नागरिकलाई बढीभन्दा बढी सेवा सुविधाका लागि कार्यक्रम ल्यायो ।

कर्णाली प्रदेशमा यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन बीमाले कुनै कसर बाँकी राखेको छैन । तर यहाँको भौगोलिक विकटता र मुगु, हुम्ला, डोल्पामा सरकारी स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी छैन । दुर्गमा औषधि र डाक्टरकै नहुँदा त्यहाँका नागरिले विमाप्रति रुचि देखाएका छैनन् । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि यो संघको कार्यक्रम हो भनेजस्तो देखिएको छ । यो कार्यक्रम जसको भए पनि सेवा सुविधा पाउने कर्णालीका नागरिकले हो । तसर्थ यहाँका प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वय गरिदिनु प¥यो ।

बीमा गर्दा के छन् फाइदा ?
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारले सुरु गरेको कार्यक्रम हो । यस अन्तर्गत वर्षको तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ तिरेपछि परिवारका पाँच जनाले एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क पाउँछन् ।

पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएका परिवार को हकमा भने प्रतिव्यक्ति सात सय रुपैयाँ बीमामा थप तिर्नुपर्छ । बीमा गरे पनि जुनसुकै अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार भने हुँदैन । यसका लागि सरकारले देशभरका दुई सय ८८ वटा स्वास्थ्य संस्था तोकेको छ । ती स्वास्थ्य संस्थाले बिरामीको उपचारका साथै तोकिएका एक हजार एक सय ३८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

समन्वय गर्न तयार छौं

स्वास्थ्य कार्यक्रम जनताको हितमा केन्द्रित कार्यक्रम हो । यहाँको जनताको हितका लागि सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संघीय सरकारका हो भनेर प्रदेशले समन्वय नगर्ने भन्ने हुँदैन ।

बीमाप्रति जनतालाई आकर्षित गर्न प्रदेश सरकार संधै तयार छ । अझैं समन्वय भन्दा पनि संघले कार्यक्रम नै प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरे पनि प्रदेश सरकार बीमा कार्यक्रमलाई लागु गर्न तयार छ । सक्छ भने संघले त्यो किसिमले नियम कानून बनाउनु बनाओस् । तर समन्वयका लागि (टप टु बटन) बाट परिपत्र आउँदा अझ प्रभावकारी हुन्छ ।

जहाँसम्म कर्णालीका स्वास्थ्य संस्थाहरु प्रभावकारी हुन सकेनन् भन्ने विषय छ, प्रदेशले सकेसम्म सुधारको प्रयास गरेको छ । करिव ६० प्रतिशत स्वास्थ्यकर्मीहरु अभाव छ । यसले पनि प्रदेशले चाहदैमा दक्ष स्वास्थ्यकर्मीको अभाव टार्न सक्ने अवस्था छैन । हामी यो समस्या समाधान गर्ने प्रयासमा छौं ।

दैलेख र सल्यानमा लागू हुन सकेन

कर्णालीका दश जिल्ला मध्ये दुई जिल्लामा अझै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु हुन सकेको छैन । सल्यान र दैलेखमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागु हुन नसकेको हो ।

बीमा बोर्डले दैलेखमा कार्यक्रम लागु गर्ने तयारी थालेको छ । तर सल्यानमा भने आउँदो आर्थिक वर्षदेखि मात्रै कार्यक्रम लागु गर्ने तयारी छ । सुर्खेत, जाजरकोट, जुम्ला, रुकुमपश्चिम, कालिकोट, हुम्ला, डोल्पा र मुगु जिल्लामा भने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । तर सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत कर्णालीमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिल्ला अस्पताल, प्रदेश अस्पताल गरी २४ वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट विमितहरुले सेवा पाउँदै आएका छन् । कार्यक्रममा सहभागीले उपचारमा एक लाखसम्मको स्वास्थ्य सेवा पाउने पाउने छन् ।