सुर्खेत : जडीबुटीले धनी प्रदेश मानिने कर्णालीमा यसको उचित सदुपयोगमा सरकारले ठोस लगानी गरेको छैन ।

जडिवुटीको भण्डार प्रदेशको रुपमा व्याख्या गर्दै आएको सरकारले यसको सही सदुपयोगमा एकिन योजना अघि सार्न सकिरहेको छैन । जडिवुटीमा आधारित औषधी उद्योग स्थापना गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले गतवर्ष अध्ययन गरिसकेको
छ । कर्णालीमा कति प्रकारका जडिवटी छन् र तिनको सही सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने अध्ययन गतवर्ष नै सकिएको हो । अध्ययन टोलीका संयोजक एवम् कृषि विज्ञ छविलाल पौडेलकाअनुसार एकसय जडिवुटी प्रयोगमा छन् ।

तर कर्णालीमा यसअघि सरकारले ६४ प्रजातिको पहिचान गरी ४९ प्रजातिको लागि मात्र संकलनपुर्जी दिने गरेको थियो । ‘यी व्यवसायीभन्दा घरेलु प्रयोजनमा बढी प्रयोग हुन्छ’ पौडेल भन्छन्, ‘झण्डै ४० प्रजातिका जडिवुटी भने भारत निर्यात भइरहेका छन् ।’ १० जिल्लाले वार्षिक एक करोड ४२ लाख सात हजार किलो जडीबुटी संकलन गर्ने सामथ्र्य कर्णाली प्रदेशसँग रहेको अध्ययनका क्रममा भेटिएको थियो ।

झण्डै एकसय बढी प्रजातिका जडिवुटी कर्णालीमा पाइने गरे पनि संकलन दर भने न्यून रहेको कृषि विज्ञ पौडेल बताउँछन् । कर्णालीको भू–वनावटका अधारमा जडिवुटी पाइने गरेको तथ्य विज्ञहरुको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यार्सागुम्बा, पाँचऔले, लोतसल्ला, भत्केस, अशोकगन्धा लगायतका जडिवुटी उच्च हिमालीदेखी चुरे श्रृङ्खलाको फेदीसम्म पाइने गरेको पौडेलले जनाए ।

‘जडिवुटीको समयमै सही सदुपयोग नगरे लोपोन्मुख अवस्थामा पुग्ने खतरा उत्तिकै छ’ पौडेल भन्छन्, ‘कर्णालीका जडिवुटीको दिगो व्यवस्थापनका लागि सरकारले व्यवसायिक खेती गराउन रफ्तारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ ।’ महत्वपुर्ण र बहुमूल्य जडिवुटि पाईने भए पनि सरकारी योजना नहुँदा तीनको व्यवसायिक उत्पादन हुन सकेको छैन । जसका कारण बहुमूल्य जडिवुटी जंगलमै खेर गइरहेको छ भने अर्कोतर्फ तस्करीसमेत भइरहेको छ । यसले सरकारलाई वर्षेनी ठूलो मात्रामा  राजश्वसमेत गुमाउँदै आएको छ ।

चोरीबाटो निकासी

कर्णालीबाट निर्यात हुने जडिबुटीमा स्थानीय तहदेखि ढुवानी गर्दासम्म तेब्बर करका कारण चोरी बाटोबाट भारत निर्यात भइरहेको छ । ढुवानीका क्रममा दलालहरुले छुट्टै रकम अशुल्दा सम्वन्धी ठाउँमा पुग्दा जडिवुटी धेरै महंगो हुने गरेको पौडेल बताए । ‘सिजनमा यार्सा पाइन्छ, खोज्न गएको चर्चा धेरै हुन्छ ।

तर कसरी बाहिर निर्यात भइरहेको छ भन्ने पत्तो हुँदैन’ पौडेलले भने, ‘नेपाली नागरिकले जडिवुटी ढुवानीमा बन्देज गर्दा कर्णालीको बहुमूल्य जडिवुटी भारतीय बजारमा खुलमखुल्ला पाइन्छ ।’ जडिबुटी प्रशोेधन गर्न प्रथम चरणको व्यवस्था, संकलन केन्द्रको भरपर्दो सुविधा, बजार व्यवस्थापन, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, ढुवानीमा सहजता, नेपालीका लागि प्रतिवन्ध फुकुवा गरे मात्रै कर्णालीले जडिवुटीबाट राम्रो आम्दानी गर्ने विज्ञ टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘बजार पहिचान गर्न नसक्दा बहुमूल्य जडीबुटी कम मूल्यमा वैध र अवैध रूपले बाह्य मुलुक निर्यात भइरहेको देखिन्छ’ पौडेल भन्छन्, ‘यसको मुख्य कारण चोरी निकासी नै हो । कर्णालीको पहाडमा रहेका जडीबुटीलाई उचित मूल्य दिलाउन राज्यले प्रभावकारी योजना बनाई राज्यले नै जडीबुटीलाई बजारसम्म पु¥याउनका लागि उचित बजारिकरण र मूल्य दिलाउन आवश्यक छ ।’

महोत्वाकांक्षी कार्यविधि
कर्णाली प्रदेशको उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले जडीवुटीको सरंक्षण गरेर खाली क्षेत्रमा दिगो वन व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण गर्ने महोत्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यविधिमा समावेश गरेको छ ।

सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा ओखरदेखी देवदारसम्मका जडीबुटी रोपण गर्न एक जिल्ला, एक नमूना फलफुल परियोजना कार्यक्रममा सञ्चालन गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सामुदायिक वनको खाली क्षेत्र वा जग्गामा वृक्षारोपण गरी हरियाली प्रवद्र्धन गर्न र जडिबुटी लगायतका आयमूलक तथा बहुमुल्य गैह्रकाष्ठ वन पैदावरका प्रजातिहरुका विरुवा रोपण गरेर स्थानीय समुदायको आर्यआर्यन वृद्धि गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयको छ । प्रदेशका दश जिल्लामै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १० करोड बजेट मन्त्रालयले विनियोजन गरेको छ ।

मन्त्रालयको दोहोरो कार्यक्रम

प्रदेशमा जडिवुटीमा आधारित औषधी उद्योग स्थापना, अध्ययन तथा काम सुरु गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले गतवर्ष १० लाख बजेट खर्चिसकेको छ । तर मन्त्रालयले पुनः चालु आर्थिक वर्षमा आयुर्वेद औषधी उद्योग स्थापनाका लागि अध्ययन, बहस, पैरवी तथा सहजीकरणका लागि ५० लाख वजेट विनियोजन गरेको छ । यो शिर्षकमा छुट्टाइएको वजेट मध्ये पहिलो चौमासिकमा मन्त्रालयले १० लाख खर्चिसकेको छ ।

उक्त बजेट कुन–कुन शिर्षकमा खर्चियो भन्ने एकिन विवरण दिन नचाहेको मन्त्रालयको स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले गत वर्ष नै काम सुुरु गरिसकेकाले कार्यक्रम संशोधनका लागि पठाएको जनाएको छ । ‘त्रुटीका कारण कार्यक्रम दोहोरिँदा चालु वर्षको कार्यक्रम संशोधन भइसकेको छ’ महाशाखाका जनस्वास्थ्य प्रशासक वृषबहादुर शाहीले भने, ‘गत वर्ष नै आयुर्वेद औषधी उद्योग खोल्न अध्ययन भइसकेकाले रुकुमपश्चिमको चौरजहारी र जुम्लामा उद्योग स्थापना गरिनेछ ।’ शाहीकाअनुसार दुई ठाउँमा ग्रामीण आयुर्वेद औषधालाय खोलिने छ ।

उद्योगका लागि मन्त्रालयले विनियोजन गरेको वजेट बारे महाशाखा अनविज्ञ छ । ‘केही रकम खर्चिने योजनामा छौं’ शाहीले थपे, ‘अध्ययन भइसकेकाले नीजि क्षेत्रबाट उद्योग स्थापना गराउन मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्नेछ । विज्ञ टोलीले मुगु–जुम्लाका लागि सिंजामा, हुम्ला र कालिकोटका लागि जितेगडामा, रुकुमपश्चिम र सल्यान तथा जाजरकोटेको केही भागका लागि चौरजहारी तथा दैलेख, सल्यान, सुर्खेत र जाजरकोटको पश्चिम भेगको जडिवुटी सुर्खेतमा ल्याउन संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सुझाएको छ ।