संघीयता कार्यान्वयनका २ वर्ष कानुन निर्माणमा पनि कर्णाली कमजोर

विदुर कटुवाल

काठमाडौं : संघीय र प्रदेशसभा निर्वाचन भएको दुई वर्ष पुरा भएको छ । असन्तुलित विकास एवं केन्द्रिकृत शासकीय शैली परिवर्तनको ‘ओखती’ का रुपमा व्यापक प्रचार गरिएको संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती दुई वर्ष निरासाजनक रहे ।

प्रदेशसभाको निर्वाचनमार्फत् प्रदेश सरकार गठन पनि भयो । तर, प्रदेश सरकारहरुले अपेक्षाकृत परिणाम दिन नसकेको टिप्पणीहरु भइरहेका छन् । यो अब आम मानिसको टिप्पणीको विषयमात्र रहेन । प्रदेशसभा सदस्यले प्रदेश सरकारको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

त्यतिमात्र होइन प्रदेश सरकारकै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । जसले संघीयता कार्यन्वयन प्रक्रिया व्यवस्थित रुपमा अघि बढ्न नसकेको मात्रै होइन त्यसका लागि नेताहरु नै उदार बन्न नसकेको विश्लेषणहरु हुने गरेका छन् ।

कतिपय विश्लेषकहरुले त ‘नेपालमा संघीयताको कामै छैन, यो चल्नै सक्दैन’ भन्दै पटक–पटक टिप्पणी गरेका छन् । भलै उनीहरुलाई संघीयता विरोधीको ट्याग लगाइदिन सकिएला । तर, संघीयताका हिमायतीहरुले उनीहरुको टिप्पणीलाई संघीयताको कुशल कार्यान्वयन गरेर जबाफ दिन सक्नुपथ्र्याे । एकातर्फ संघीय र प्रदेश सरकारका कतिपय बुझाई अझै बाझिएका छन् भने अर्कातर्फ प्रदेश सरकारको काम कारबाही पनि सन्तोषजनक देखिएको छैन । जसले संघीयता विरोधीहरुले अझ मुखरित हुने मौका पाएका छन् ।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सातै प्रदेशका सरकारले आफ्ना गतिविधि अघि बढाएका त छन् तर ती कति परिणाममुखी छन् ? यो विषयमा भने प्रशस्तै मतभेदहरु छन् । यद्यपी प्रदेश सरकारको सफलता या असफलतामा प्रदेश सरकारको भूमिका र त्यसमा प्रदेस सभाको खबरदारीले मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ । यो अवधिमा प्रदेश सरकारले थुप्रै कामहरु गरेका छन् । साथसाथै गुनासाहरुको चाङ पनि ठूलै छ ।

अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले के–के काम गरे ? प्रदेशको आर्थिक, समाजिक लगायतका क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ? ऐन, नाम र प्रदेश राजधानी टुङ्ग्याउने काम, मन्त्रिपरिषद् विस्तार, चालु आर्थिक वर्षको बजेट र त्यसको खर्च्विवरण जस्ता कुराले प्रदेश सरकारको भूमिकाको निक्र्याैल हुन्छ । संघीयता कार्यान्वयको यो अवधिमा कुन प्रदेशले कस्तो भूमिका खेले ? कुन प्रदेशको कार्यसम्पादन कस्तो रह्यो जस्ता विषयमा केन्द्रित रही नागरिकखबरले तयार पारेको रिपोर्ट ।

कानुन निर्माणमा प्रदेश ५ अब्बल, कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछाडि 
सबैभन्दा पहिले प्रदेशको नाम र राजधानीका सम्बन्धमा निर्णय गरी संघीयताको कार्यान्वयनमा सकारात्मक सन्देश दिन सफल कर्णाली प्रदेश कानुन निर्माणका सम्बन्धमा भने सबैभन्दा पछाडि छ ।

विधेयक (जुन प्रदेशसभाबाट पारित भएपछि ऐन बन्छ) निर्माणलाई आधार मान्दा कर्णाली सबैभन्दा पछाडि देखिएको हो । सँगै नाम र राजधानीका विषयमा अनिर्णयको बन्दी बन्दै आएको प्रदेश ५ भने कानुन निर्माणका आधारमा भने सबैभन्दा अब्बल देखिएको छ । कानुन निर्माणलाई आधार मान्दा प्रदेश ५ ले सबैभन्दा बढी विधेयकको निर्माण गरेको छ ।

हालसम्म प्रदेश ३ का ४८ वटा विधेयक पारित भएका छन् भने ५० वटा दर्ता भएका छन् । त्यस्तै प्रदेश ३ मा ४५, प्रदेश १ मा शंसोधनसहित ४३, सुदूरपश्चिम प्रदेश ३२, गण्डकी प्रदेश २८, प्रदेश २ मा २३ वटा र कर्णालीमा १३ वटा विधेयक पारित भएका छन् ।

४ वटा प्रदेश नाम र राजधानीमै अनिर्णित
अहिलेसम्म तीन वटा प्रदेशले नाम र राजधानी तोकिसकेका छन । अन्य चार प्रदेशले अझै नाम र राजधानीको विषयमा टुंगो लगाउन सकेका छैनन् ।

नाम र राजधानीका विषयमा गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशले टुंगो लगाइसकेका छन् । उता प्रदेश १ ले राजधानी टुंग्याए पनि नामको विषयमा भने निर्णय गर्न सकेको छैन । प्रदेश नं. २, ३ र ५ ले हालसम्म न नाम नै टुंग्याएका छन् न त राजधानीको विषयमा निर्णय नै गर्न सकेका छन् ।

पुँजीगत खर्चमा सबैभन्दा पछाडि प्रदेश २
चालु आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को पहिलो चौमासिक अवधि सकिएको छ । साउन १ गतेदेखि कात्तिक मसान्तसम्मको सातै प्रदेशको खर्चको अवस्थाका आधारमा पुँजीगत खर्च (विकास बजेट)मा प्रदेश २ सबैभन्दा पछाडि रहेको छ ।

प्रदेश १ मा चालु आर्थिक वर्षमा २३ अर्ब ७५ करोड ३९ लाख ३४ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेकामा कात्तिक मसान्तसम्मको पहिलो चौमासिकमा ७.३७ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै चालु खर्च १८ अर्ब ७२ करोड ६४ लाख ७६ हजार छुट्याइएकामा ५.५१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ मा कुल १७ अर्ब ३९ करोड ४७ लाख ३९ हजार पुँजीगत बजेट छुट्याएकामा पहिलो चौमासिकसम्म ०.९१ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने १९ अर्ब ६० करोड २४ लाख ४५ हजार चालु खर्चमध्ये ३.८७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश ३ चालु आवमा २२ अर्ब ८१ करोड छुट्याएकामा २.७ प्रतिशत र २४ अर्ब ५२ करोड ७५ लाख चालुखर्च छुट्याएकामा पहिलो चौमासिकको अन्त्यसम्ममा ५.५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

चालु आवमा १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार पुँजीगत बजेट छुट्याएको गण्डकी प्रदेशले ८.६७ प्रतिशत तथा १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार चालु बजेटको ४.८३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आवमा १८ अर्ब १२ करोड पुँजीगत बजेट छुट्याएको प्रदेश ५ ले १ अर्ब ४ करोड खर्च गरेको छ भने १५ अर्ब ५ करोड चालुतर्फको बजेटमध्ये १ अर्ब २९ करोड खर्च गरेको छ । र्णाली प्रदेश सरकारले चालु आवमा २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार तीनसय रुपैयाँ पुँजीगत बजेट छुट्याएकामा ७४ करोड ४१ लाख ४७ हजार ६८ रुपैँया खर्च गरेको छ ।

त्यसैगरी १३ अर्ब चार करोड १४ लाख ९ हजार चालुतर्फको बजेटमध्ये ४७ करोड ९७ लाख १६ हजार ७ सय ३३ रुपैँया खर्च गरेको छ । सुदुरपश्चिम प्रदेशको चालु आवमा १३ अर्ब ६ करोड, ७१ लाख ९९ हजार पुँजीगत बजेट छुट्याएकामा ३.५२ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने १४ अर्ब ६९ करोड ४८ लाख ३६ हजार चालु बजेट छुट्याएकोमा पहिलो चौमाथिसकको अन्त्यसम्ममा ५.५५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको प्रदेश प्रोफाइलमा प्रदेश ३ अब्बल
नेपाल राष्ट्र बैंकले एक वर्षअघि तयार गरेको प्रदेश प्रोफाइलअनुसार प्रदेश नं. ३ सबैभन्दा अब्बल देखिएको छ । त्यसैगरी सो प्रोफाइलमा कर्णाली र प्रदेश २ कमजोर देखिएका छन् ।


सडक पूर्वाधार, वित्तीय संस्था, सहरी विकास, जनसंख्या, कूल गार्हस्थ उत्पादनको अंश, उद्योग र रोजगारी, जलविद्युत् उत्पादन लगायतका क्षेत्रमा प्रदेश ३ अगाडि छ । त्यस्तै, साक्षरता दर, न्यून मानवीय गरिबी, मानव विकास सूचकांक, आधारभूत सुविधाको स्थितिमा पनि प्रदेश ३ नै अगाडि छ ।

आर्थिक तथा सामाजिक सूचकांकमा प्रदेश ३ पछि प्रदेश १, गण्डकी प्रदेश र प्रदेश ५ देखिएका थिए । प्रदेश ७, प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशका सूचकांक भने कमजोर देखिएको राष्ट्र बैङकले तयार पारेको प्रदेश प्रोफाइलमा छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रदेश ३ को आर्थिक हैसियत अब्बल छ । प्रदेश ३ ले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा ३१.९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । जिडिपीमा सबैभन्दा कम अर्थात् ४.१ प्रतिशत हिस्सा कर्णाली प्रदेशको छ ।

जिडिपीमा प्रदेश १ को १७.५ प्रतिशत, २ को १६.२ प्रतिशत, ४ को १०.५ प्रतिशत, ५ को १३.४ प्रतिशत र ७ को ६.३ प्रतिशत योगदान छ ।

उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा प्रदेश ३ अगाडि
आर्थिक गणना २०७५ का अनुसार धेरै उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रदेश ३ मा छन् । सो गणनाअनुसार सबै भन्दा थोरै उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान हुने प्रदेश कर्णाली हो । सो आर्थिक गणनाअनुसार प्रदेश १ मा १ लाख ६८ हजार ४३४ उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान छन् ।

यसैगरी प्रदेश २ मा एक लाख १७ हजार ७५८, प्रदेश ३ मा दुई लाख ८२ हजार ५६ वटा उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान छन् । यता गण्डकी प्रदेशमा एक लाख ६ सय ८८, प्रदेश ५ मा एक लाख ४७ हजार ८ सय ९२ वटा उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान छन् । यसैगरी कर्णाली ४२ हजार ८ सय १७ र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा ६२ हजार ९ सय ७० उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान छन् ।

जलविद्युतमा गण्डकी पहिलो, प्रदेश २ मा शून्य
जलविद्युत् आयोजनाका दृष्टिले गण्डकी प्रदेश सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ । गण्डकीमा ४७९.१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरकेको छ । त्यसपछि प्रदेश ३ मा ३ सय ४०.३ मेगावाट छ ।

निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमतामा सबैभन्दा बढी प्रदेश ३ को २ हजार ३ सय २६.६ मेगावाट रहेको छ । प्रदेश २ मा विद्युत् उत्पादन शून्य रहेको छ । निर्माणाधीन आयोजना पनि शून्य नै छ । त्यस्तै, कर्णालीमा ३.८ मेगावाट उत्पादन भइरहेको र निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता ३९.७ मेगावाट छ ।

कृषिमा प्रदेश १ को पकड
नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको प्रोफाइलका आधारमा कृषि उत्पादनमा प्रदेश नं. १ सबैभन्दा अब्बल रहेको छ । समग्र कृषि क्षेत्रमा प्रदेश १ को अंश २१.५ प्रतशित रहेको छ । कृषि उत्पादनमा सबैभन्दा कम अंश कर्णालीको ६.० प्रतिशत छ । कृषिमा प्रदेश २ को १८ प्रतिशत, प्रदेश ३ को १६ प्रतिशत, प्रदेश ४ को ११.८ प्रतिशत, प्रदेश ५ को १६.९ प्रतिशत र प्रदेश ७ को ८.९ प्रतिशत हिस्सा रहेको राष्ट्र बैंकले तयार पारेको प्रोफाइलमा उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्णाली कमजोर
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति पनि प्रदेश ३ मै बलियो र कर्णाली कमजोर देखिएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबैभन्दा बढी १ हजार २ सय ६३ वटा शाखा अर्थात् ३४.५ प्रतिशत अंश प्रदेश ३ मा छ ।

सबैभन्दा कम शाखा भने कर्णाली प्रदेशमा १ सय १३ वटा अर्थात् ३.१ प्रतिशत छ । कुल निक्षेप संकलनमा प्रदेश ३ को हिस्सा ७२ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको १ प्रतिशत छ । त्यस्तै, कुल कर्जा प्रवाहमा प्रदेश ३ को हिस्सा ५७ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशको हिस्सा १ प्रतिशत रहेको प्रदेश प्रोफाइलमा छ ।

सुदूरपश्चिम गरिबीको मारमा
राष्ट्र बैंकले तयार पारेको प्रोफाइलका आधारमा प्रदेश नं. २, ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरिबी राष्ट्रिय औसत गरिबी २५.२ प्रतिशतभन्दा उच्च छ भने अन्य प्रदेशमा सो भन्दा कम छ । सुदूरपश्चिममा गरिबीको दर सबैभन्दा उच्च ४२ प्रतिशत छ । प्रदेश ४ मा गरिबीको दर सबैभन्दा न्यून १५.२ प्रतिशत छ । संख्यागत रूपमा सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा बढी गरिबी छ । बहु–आयामिक गरिबीको दरलाई हेर्दा कर्णाली प्रदेश र प्रदेश २ मा सबैभन्दा बढी गरिबी रहेको देखिन्छ । बहुआयामिक गरिबीको दरमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा ५१.२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम प्रदेश ३ मा १२.२ प्रतिशत रहेको प्रोफाइलले देखाएको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा
राष्ट्र बैंकले तयार पारेको उक्त प्रोफाइलअनुसार सबैभन्दा बढी ११ हजार ५ सय ७७ वटा सहकारी प्रदेश ३ मा छन् । सबैभन्दा कम भने कर्णाली प्रदेशमा २ हजार १ सय २२ वटा छन् । सहकारीमा सबैभन्दा बढी बचत प्रदेश ३ बाट १९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशबाट २७ करोड रुपैयाँ छ । त्यस्तै, सहकारीको सबैभन्दा बढी लगानी प्रदेश ३ मा १५ अर्ब ३२ करोड र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम ३७ करोड रुपैयाँ भएको छ

कुन प्रदेशमा प्रतिव्यक्ति आय कति ?

जनगणना २०६८ अनुसार प्रदेश १ मा ४५ लाख ३४ हजार ९४३ जनसंख्या छ । नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ अनुसार प्रदेश १ को मानव विकास सूचकांक ०.५०० छ । यो प्रदेशको सूचकांक राष्ट्रिय औसत ०.४९० भन्दा बढी छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १००४ अमेरिकी डलर छ ।

प्रदेश २ मा सो जनगणनाअनुसार ४५ लाख ०४ हजार १४५ जनसंख्या छ । नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ अनुसार यसको सूचकांक ०.४२२ प्रतिशत छ । यो प्रदेशको सूचकांक राष्ट्रिय औसत ०.४९० भन्दा कम छ । यो प्रदेशको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी ९६७ अमेरिकी डलर रहेको छ । प्रदेश ३ को जनसंख्या ५५ लाख २९ हजार ४५२ छ । नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ अनुसार यसको सूचकांक ०.५०६ प्रतिशत छ । यो प्रदेशको सूचकांक राष्ट्रिय औसत ०.४९० भन्दा बढी छ । यो प्रदेशको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी १,३५७ अमेरिकी डलर छ ।

गण्डकी प्रदेशको जनसंख्या ३१ लाख ५२ हजार ८७९ छ । नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ अनुसार यसको सूचकाक ०.५०६ प्रतिशत छ । यो प्रदेशको सूचकांक राष्ट्रिय औसत ०.४९० भन्दा बढी छ । औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी १२७७ अमेरिकी डलर छ । प्रदेश ५ मा प्रदेश ५४ लाख ४३ हजार ६९४ जनसंख्या छ । नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ अनुसार यसको सूचकांक ०.४५५ छ । यो प्रदेशको सूचकांक राष्ट्रिय औसत ०.४९० भन्दा कम छ । औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी ९४३ अमेरिकी छ । कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या १२ लाख ७६ हजार ८७५ छ ।

प्रदेशको नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ अनुसार यसको सूचकांक ०.४०९ छ । यो प्रदेशको सूचकांक राष्ट्रिय औसत ०.४९० भन्दा कम छ । यो प्रदेशको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी ८०८ अमेरिकी डलर छ । यसैगरी सुदुरपश्चिम प्रदेशमा २५ लाख ५२ हजार ५१७ जनसंख्या छ । मानव विकास प्रतिवेदन २०१४ अनुसार यसको सूचकांक ०.४१६ प्रतिशत छ । यो प्रदेशको सूचकांक राष्ट्रिय औसत ०.४९० भन्दा कम छ । यो प्रदेशको औसत प्रतिव्यक्ति आम्दानी ६६३ अमेरिकी डलर छ । (नागरिक खबर)


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


ताजा समाचार