गुराँस गाउँपालिका–८ धरमपोखरा हुँदै माथिल्लो डुङ्गेश्वरसम्म खनिएको २४ किलोमिटर सडकमा गत बर्ष ५० बढि स्थानमा पहिरो गयो । धरमपोखरा छेउछाउका ३५ घर जोखिममा परेका परे । दर्जन परिवारको पानीको स्रोत नै मासिए ।

सुर्खेत : सल्यानको छत्रेस्वरी गाउँपालिकासँग दुई वटा स्काभेटर, दुई वटा भ्याकुलोडर र डिप्पर छ । गाउँपालिका भित्रका सम्पूर्ण सडक निर्माण र मर्मत गाउँपालिका आफैले गर्दै आएको छ ।

प्रत्येक वडामा सडक पुगेको छ तर ती सडकहरु सुख्खायाममा गाडीहरु चल्छन् । गाउँपालिकाले खनेका अधिकाँस सडकमा हिउँदबर्खामा एम्बुलेन्स समेत चल्न सक्दैनन् ।
यस्तै सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकासँग पनि सडक निर्माणका सम्पूर्ण सामग्रीहरु छन् । गाउँपालिकाले आफैले सडक निर्माण गर्ने भन्दै स्रोत साधानहरु किनेको छ । जिसीवीदेखि लोडरसम्म गाउँपालिकासँग छन् ।

तर दशै–तिहार जस्तो ठूलो चाडतिहारमा बिजौरा–लगाम सडक मर्मत हुन सकेन । बर्खामा बाढीले बिग्रिएको सडक गाउँपालिकाले बनाउन चाहेन । बरु विजौरा–लगाम सडक खण्डका लागि प्रदेश सरकारले एक करोड ३६ लाख रकम छुट्टाएको भन्दै सडक मर्मत गर्नबाट गाउँपालिका पन्छियो ।

अन्तः प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेर फ्रिज भयो । सडक नबनेपछि जनताले भोग्नु प¥यो । त्यस्तै सुर्खेतकै मसिना–चेपाङ कृषि सडक दशैमा हिलाम्म भयो । तर बराहताल गाउँपालिकाले दशैतिहारमा सडक निर्माण गर्ने चासो देखाएन । सडक निर्माणमा करौडोको बजेट खर्चिएपनि गाउँपालिकाभित्रका सडकहरु बर्खामा सुध्रिन सकेनन् ।

उलेख्खित स्थानीय तह केही प्रतिनिधि मात्रै हुन । हिजोआज कर्णालीका अधिकाँस स्थानिय तहले सडक निर्माणका लागि जोडर किनेका छन् । उनीहरुबीच सकड खन्ने होडबाजी नै चलेको छ । कतिपय स्थानीय तहले त गाउँमा डोजर आतंक मच्चाउन थालेका छन् । सडकका नाममा स्थानीय तहमा जोजर भएको आतंकलाई पुष्टि गर्न कालिकोटको नगरहरी नाथ गाउँपालिका र हुम्लाको सिमकोट गाउँपालिलाई हेरेमात्रै पुग्छ ।

नरहरिनाथ गाउँपालिकाले साउनको अन्तिम साता पाक्न थालेको मकैबारीमा डोजर लगाएर सडक निर्माण ग¥यो । गाउँपालिकाको केन्द्र कुमालगाउँसम्म सडक पु¥याउन करिब एक सय घरधुरीले लगाएको मकैबारी नष्ट गर्नुप¥यो । वडा नम्बर १ को धारीदेखि वडा नम्बर २ को बडेमेलासम्म एक सय जना भन्दा बढी घरधुरीले लगाएको बालीमा डोजर चल्यो । त्यस्तै हुम्लाको एक गाउँपालिकाले फल्न थालेको कोदो र फापरमा डोजर लगाएर मोटर बाटो खन्यो ।

भदौको पहिलो साता सिमकोट गाउँपालिकाले वडा नम्बर २ को ठेहेमा सडक पु¥याउँदा करिब २० रोपनी जग्गामा लगाएको बालीमा डोजर चलायो । सडक पु¥याउने नाममा गाउँपालिकाले नागरिकको मुख नै थुन्नेगरी कोदो, फापर, चिनो, सिमी र आलु लगाएको बारीमा डोजर चलायो । यी दुई स्थानीय तह मात्रै होइनन कर्णालीका अधिकाँस स्थानीय तहले सडक खन्ने नाममा गाउँमा जोडर आतंकनै मच्चाएका छन् ।

उसो त सडक खन्नु नै विकास हो भन्ने जनप्रतिनिधिको मानसिकताका कारण डोजरले आतंकको रुप लिन थालेको छ । जनप्रतिनिधि आफै इन्जिनियर र आफै डोजर मालिक बनेका छन् । तर स्थानीय तहले सडकको गुणस्तर ध्यान दिन नसक्दा विकास भन्दा विनास धेरै हुन थालेको छ ।

‘सडकको स्तरोन्नती गरौं’
यता गाउँपालिका महासंघ कर्णाली प्रदेशका सचिव खड्गराज सेजुवालले भने स्थानीय तहले खनेका सडकहरु कालोपत्रे गरिनुपर्ने बताउँछन् । ‘स्थानीय सरकराले नै गाउँको विकास निर्माण गर्ने हो तर हामीले निर्माण गरेका सडकहरु अव कालोपत्रे हुनु आवश्यक छ ।’

उनी भन्छन् ‘स्थानीय सरकार आएपछि गाउँगाउँमा सडक पुगे तर ती सडकमा १२ महिना नै गाडी गुड्न सकेका छैनन, पहिलो चरणमा सडकको ट्याक खोले, सडकको स्तरोन्नतीमा गरौं ।’ तर सडकहरु कालोपत्रे गर्नका लागि प्रदेश र संघ सरकारको समन्वय आवश्यक पर्ने उनको भाई छ । ‘स्थानीय सरकारसँग सडक कालोपत्रे गर्नका लागि पर्याप्त बजेट हुँदैन, सडक कालोपत्रे गर्न संघ र प्रदेशले सहयोग चाहिन्छ’ उनले भने । तर कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य दिपेन्द्र रोकायले भने गुरुयोजना बनाएर मात्रै सडक निर्माण गरिनु पर्ने बताउँछन ।

‘डोजर विकासको एउटा महत्वपूर्ण साधन हो, विकासको गतिलाई रप्तारमा अगाडि डोजर अत्यावश्यक साधन हो तर सडकको गुरुयोजना बनाएर मात्रै सडक खनौं ।’ गुरुयोजना बिनै खनिएका गरिएको विकास निर्माण दीर्घकालिन हुन नसक्ने उनको तर्क छ ।

स्थानीय तहले चिन्दैनन ‘गुरुयोजना’
सडक निर्माण गर्न राज्यको लाखौं रकम खर्च हुन्छ । सडकसँग प्रत्येक्ष रुपमा नागरिकको जीवन जोडिएको हुन्छ । विकासका लागि सडक नभई हुँदैन । तर सडक निर्माणका लागि भने निश्चित मापदण्ड पुरा हुनुपर्छ ।

अझ भनौं गुरुयोजना बनाएर मात्रे सडक निर्माण गरिनु पर्छ । तर दैलेखका स्थानीय तहले भने गुरुयोजनालाई चिन्दैनन् । गुरुयोजना बीनै जिल्लाका ११ वटै स्थानीय तहले सबै भन्दा बढि लगानी सडक निर्माणमै खर्च गरेका छन् । आर्थिक २०७४÷०७५ मा जिल्लामा ९० वटा वडैपिच्छे डोजरले जथाभावी सडक निर्माण भए ।

ती सडक खन्नका लागि स्थानीय तहमा डोजर किन्ने होड नै चल्यो । स्थानीय तहहरू डोजरमय बन्यो । यहाँका स्थानीय तहले गुरुयोजना बिनै धमाधम सडक निर्माण गरे । चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाले दुई बर्षमा झण्डै साढे ६ करोड बजेट सडकमा खर्चेको छ । नारायण नगरपालिकाले झण्डै पाँच करोड र महाबु गाउँपालिकाले झण्डै नौ करोड रुपैयाँ सडकमा खर्च गरेका छन् । अन्य स्थानीय तहले पनि उत्तिकै रकम सडकमा खन्याएका छन् ।

सबै स्थानीय तहको पहिलो प्राथमिकता वडामा मात्रै होइन टोल–टोलमा सडक पु¥याउने रह्यो । स्थानीय तहको दुई बर्षको अवधि सडकको ट्रयाक खोल्न होडबाजीमै बित्यो । प्रदेश र सङ्घीय सरकारले समेत उत्तिकै खर्च गरेका छन् । जताततै सडक बने तर बनेका सडकमा बर्खा सुरु हुनु अघि पनि गाडी गुड्दैनन् । कतिपय ग्रामिण सडकमा गाडी भने कहिल्यै चल्दैनन् ।
कर्णाली राजमार्गको सिरानमा रहेको गाउँमा पुग्न गत बर्ष सडकको ट्रयाक खोलिएको छ ।

तर उक्त सडकमा नियमित गाडी संचालनमा छैनन् । डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–२ लाँकुरीबाट गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्न आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ मा सडक खनियो तर सडकमा बाह्ै महिना यातायात संचालन हुँदैन् । डुङ्गेश्वर गाउँपालिका–२ देउली पुग्न बेलपाटा, लाँकुरी र सेर्माकोट गरि तीन ठाउँबाट खनिएका सडकमा गाडी चल्नै मुस्किल पर्छ ।

सबै सडक दुई बर्षको अवधिमा खनिएका हुन् । करोडौ रकम खेर्चेर खनिएका यि तीन सडक उदाहरण मात्रै हुन् । दैलेखका ११ वटै स्थानीय तहले गएको दुई आर्थिक बर्ष मा झण्डै ८० करोड रुपैयाँ सडक निर्माणमै सकेको सरकारी तथ्यांक छ । गुणस्तरहीन सडक निर्माणले वर्षायाममा गाडी चल्न नसके पनि सबै स्थानीय तहले सडक निर्माणलाई अझै प्राथमिकतामा राखेका छन् ।